PM Fasal Bima Yojana: देश के किसानों के लिए खरीफ सीजन अच्छा नहीं रहा है। इस साल बाढ़, बारिश और सूखे ने किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है. किसानों की करोड़ों रुपए की फसल बर्बाद हो गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार समेत अन्य राज्यों में किसान फसल खराब होने से कराहते रहे. जब भी आपदा के कारण फसलें बर्बाद होती हैं। किसान मदद के लिए केंद्र सरकार की ओर देखता है। केंद्र सरकार भी मदद करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। देश में हर साल लाखों किसान इस योजना से मदद लेते हैं।

फसल बीमा का शीघ्र भुगतान कैसे प्राप्त करें?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाने पर सरकार का जोर है। वर्तमान में किसानों के दावे और सरकार से नुकसान के आंकड़े मिलने के बाद ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा किसानों को दिया जाता है। इसके लिए सर्वे में काफी समय लगता है और करीब डेढ़ से दो महीने बाद किसानों को भुगतान किया जाता है।

फसल खराब होने पर राहत

बिहार के किसानों के लिए चलाई जा रही कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के तहत सिंचित क्षेत्रों में खेती करने वाले किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण फसल क्षति होने पर 13,500 रुपये की सहायता दी जाती है. वहीं असिंचित क्षेत्रों में फसल खराब होने पर 6800 रुपये का राहत अनुदान देने का प्रावधान है. प्रदेश के कई इलाके आज भी बंजर हैं, जहां 4 इंच तक बालू जमा है। ऐसे क्षेत्रों में जिन किसानों की फसल खराब हुई है, उन्हें 12,200 रुपये अनुदान देने का प्रावधान है

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आवेदन की पात्रता क्या है

राज्य सरकार ने बिहार के प्रत्येक जरूरतमंद किसान को कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ देने की पात्रता निर्धारित की है। इस पात्रता के नियम व शर्तों को पूरा करने वाले किसान ही राहत अनुदान का लाभ उठा सकेंगे।

• किसान बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
• किसान के पास खुद की खेती योग्य जमीन होनी चाहिए।
• कम से कम 2 हेक्टेयर भूमि होना अनिवार्य है।
• किसान के बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा, ताकि डीबीटी के माध्यम से राहत अनुदान खाते में ट्रांसफर किया जा सके।

अब तक इतने करोड़ किसानों को लाभ मिला

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी। अब तक 37 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 8.31 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिला था.