kisano ko mil raha achha ublabdhi : देश में मोदी सरकार के प्रति कुछ लोग अच्छे तो कुछ लोग बुरे विचार रखते हैं। लेकिन देश की एक बड़ी आबादी यह जानना चाहती है कि वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि क्षेत्र में मोदी सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं. सरकार का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाना और किसानों की आय बढ़ाना है. है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, सरकार कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने, लागत कम करने, उच्च मूल्य वाली फसलों को प्राथमिकता देने, किसानों के जोखिमों को कम करने और कृषि व्यवसाय को टिकाऊ बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

पिछले वर्ष 2022 में तकनीकी स्तर पर कई बदलाव देखने को मिले हैं, जिसका उद्देश्य कृषि जगत को नई ऊंचाई पर ले जाना और किसानों को समृद्ध बनाना है। मोदी सरकार किसानों की समृद्धि के लिए लगातार प्रयास कर रही है.

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि क्षेत्र में मोदी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मोदी सरकार के ये 8 साल आम जनता को समर्पित रहे हैं। इस दौरान मोदी सरकार कृषि से जुड़ी कई ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएं लेकर आई, जिसका लाभ हमारे देश के किसानों को मिला और वे वर्तमान में भी उठा रहे हैं। जैसे- पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम फसल बीमा योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, उर्वरक सब्सिडी योजना, केसीसी आदि। अब अगर हम वित्तीय वर्ष 2022-23 में मोदी सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों पर बारीकी से नजर डालें तो, उन्हें सूचीबद्ध कर लिया गया है.

कृषि बजट में वृद्धि

कृषि से जुड़ी किसी भी योजना को पूरे देश में संचालित करने के लिए पर्याप्त बजट की आवश्यकता होती है। इसी वजह से कृषि बजट में लगातार बढ़ोतरी लाना मोदी सरकार की पहली उपलब्धि है. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि क्षेत्र के लिए बजट आवंटन बढ़ाकर 124000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2021 की तुलना में 124000 करोड़ रुपये है। -22 में संशोधित अनुमान था 118258 करोड़ रुपये. इस तरह कृषि बजट आवंटन में कुल 5700 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

मोदी सरकार ने लगभग 4 साल पहले 2019 में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत गरीब किसानों को प्रति वर्ष ₹6000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसानों को यह पैसा 4 महीने के अंतराल पर ₹2000 की तीन अलग-अलग किस्तों में दिया जाता है। यह राशि किसानों को कृषि के लिए बीज, उर्वरक और अन्य सामग्री खरीदने में मदद करने के लिए दी जाती है। आज इस योजना से लाखों गरीब किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

फसल बीमा पॉलिसी

इस योजना की शुरुआत सरकार ने 2016 में की थी. सरकार की कोशिश है कि कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को होने वाले आर्थिक नुकसान को कुछ हद तक कम किया जा सके. सरकार द्वारा इस योजना की प्रीमियम राशि बहुत कम निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत, पिछले 5 वर्षों में लगभग 29.29 करोड़ किसानों ने नामांकन किया है और 8.99 करोड़ से अधिक (अनंतिम) किसानों को दावे के रूप में 103903 करोड़ रुपये से अधिक प्रदान किए गए हैं। इस योजना के तहत किसानों को ₹100 की प्रीमियम राशि पर क्लेम के रूप में ₹484 प्राप्त हुए हैं।

रिकार्ड तोड़ खाद्यान्न उत्पादन

अच्छे मानसून के चलते सरकार ने फसल वर्ष 2022-23 के लिए रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 3235.54 लाख टन रखा है, जो पिछले साल 2021-22 से 79.38 लाख टन ज्यादा है.

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)

किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना है। केसीसी के तहत 2022-23 में किसानों को 3 लाख रुपये तक का ऋण केवल 4% न्यूनतम ब्याज दर पर दिया जाता है। यह लोन किसानों को अल्पावधि यानी 5 साल के लिए दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को साहूकारों से मुक्ति दिलाना है। यह ऋण किसानों के साथ-साथ पशुपालन और मछली पालन करने वाले किसानों को भी न्यूनतम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के तहत करोड़ों किसानों को फायदा हो रहा है.

कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का उपयोग

कृषि क्षेत्र में मोदी सरकार गौरवपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर रही है। सरकार ने खेती में ड्रोन जैसी तकनीक को शामिल करने का आह्वान किया है। इससे किसान कृषि फसलों का आकलन करने, कीटनाशकों का छिड़काव करने और कृषि संबंधी अन्य कार्य करने के लिए ड्रोन का उपयोग कर सकेंगे।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय बजट में 8587 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं. यह योजना हमारे देश के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य हर खेत तक पानी पहुंचाना है, जिसके लिए किसानों को सिंचाई उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा सरकार ने सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने के लिए पांच नदियों को जोड़ने का भी प्रावधान किया है।