DIGITAL CROP SURVEY  केंद्र की मोदी सरकार की ओर से किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. यह योजना सरकार द्वारा खरीफ सीजन की बुआई के बेहतर डेटा संग्रह के लिए शुरू की गई है। यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर 12 राज्यों में शुरू की गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ने खरीफ-2023 से 12 राज्यों में पायलट के तौर पर डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस) शुरू किया है।

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उन्होंने बताया कि डीसीएस को ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड और इंटर-ऑपरेबल पब्लिक गुड के रूप में डिजाइन किया गया है। तोमर ने कहा, ‘इसके अलावा, कृषि भूमि के स्थान का पता लगाने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईसी) और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) तकनीक के साथ भू-संदर्भित कैडस्ट्राल मानचित्रों का उपयोग किया जाता है।

इन 12 राज्यों में शुरू हुई योजना
कृषि मंत्री ने कहा कि डीसीएस के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुने गए 12 राज्य मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम और तेलंगाना हैं। तोमर ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य बोई गई फसलों के आंकड़ों की सही जानकारी एकत्र करना है. इससे फसल के सही क्षेत्रफल का आकलन किया जा सकेगा. इसके अलावा, यह विभिन्न किसान केंद्रित समाधान विकसित करने के लिए भी उपयोगी है।

इसका उद्देश्य विभिन्न कृषि गतिविधियों के लिए डेटा प्रदान करना है। जैसे खेती के दौरान कुल क्षेत्रफल का आकलन करना. देश भर में प्राकृतिक आपदाओं और बीमारी के हमलों और कृषि-मौसम सेवाओं से होने वाले नुकसान का भी आकलन करना।