तूफान की तबाही के बीच सरकार इस तारीख को किसानों के खातों में डालेगी पैसा, जानें ताजा अपडेट

तूफान की तबाही के बीच सरकार इस तारीख को किसानों के खातों में डालेगी पैसा, जानें ताजा अपडेट पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े लोगों को अब किसी भी दिन परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार जल्द ही 2,000 रुपये की अगली यानी 14वीं किस्त ट्रांसफर करने जा रही है. सरकार द्वारा भेजी गई किस्त का लाभ करीब 12 करोड़ किसानों के लिए संभव माना जा रहा है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है.

अगर आपका नाम भी इस योजना की सूची से जुड़ा है तो किसी भी दिन मोबाइल का सायरन बोल सकता है, जो लोगों का दिल जीतने के लिए काफी है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस्त भेजने की तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में 30 जून, 2023 तक का दावा किया जा रहा है। इससे पहले आपको कुछ जरूरी काम करने होंगे।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपका नाम लिखा है और आप अगली यानी 14वीं किस्त का लाभ पाना चाहते हैं तो सबसे पहले ई-केवाईसी करा लें। अगर ई-केवाईसी का काम नहीं हुआ तो अगली किस्त आपके खाते में नहीं आएगी, जो एक बड़ा झटका होगा। वैसे भी किसान संगठन लंबे समय से किस्त की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक इस पर राजी नहीं हुई है.

तूफान की तबाही के बीच सरकार इस तारीख को किसानों के खातों में डालेगी पैसा, जानें ताजा अपडेट
तूफान की तबाही के बीच सरकार इस तारीख को किसानों के खातों में डालेगी पैसा, जानें ताजा अपडेट

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त, 2,000 रुपये की अगली किस्त किसी भी दिन ट्रांसफर की जा सकती है. सरकार ने आधिकारिक तौर पर तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन 30 जून से पहले के दावे किए जा रहे हैं। सरकार इस योजना के तहत हर साल 2,000 रुपये की तीन किस्तों में 6,000 रुपये भेजती है।

प्रत्येक किश्त के प्रेषण के बीच का अंतर 4 महीने है। सरकार द्वारा अब तक 2 हजार रुपये की 14 किस्तें भेजी जा चुकी हैं, जिससे सभी को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। योजना से 12 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इस बीच अगर आपने ई-केवाईसी का काम नहीं किया है तो तुरंत कर लें, नहीं तो पैसा फंस जाएगा।

किश्त की रकम बढ़ाई भी जा सकती है किसान संगठन लंबे समय से किस्त राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी है. अब माना जा रहा है कि देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, जिससे सरकार किसानों को लुभाने के लिए यह बड़ा ऐलान कर सकती है.

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